Nicht lieferbar
गेल्या महिनाभरापूर्वी कर्नाटकातल्या एका महाविद्यालयात हिजाब वरून सुरू झालेला वाद देशभरात प्रचंड गाजला. या वादात दोन्ही बाजूच्या संघटनांनी उडी घेतली आणि माध्यमांनीही या प्रकरणाला प्राईम टाइम चर्चांमध्ये स्थान दिलं. या निमित्ताने हिजाब, तीन तलाक, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, हे विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आले. याच सोबत आणखी एक मुद्दा दबक्या आवाजात समोर येऊ लागला, तो असा की हिजाब किंवा युनिफॉर्मच्या वादातून सरकारला 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' म्हणजे समान नागरी कायद्यासाठी वातावरण निर्मिती करायची आहे. या निमित्ताने समान नागरी कायद्यावर मंथन सुरू झालं. खरंतर या कायद्याबाबत चालू असलेली चर्चा आपल्याला नवीन नाही. भाजपच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा आणण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. हा कायदा नक्की आहे तरी काय, त्याचा संवैधानिक आधार काय आणि असा कायदा येणं शक्य आहे का, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत… चला तर मग!
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.